ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇਹਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 24ਵੇਂ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਭਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸੰਭਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 27 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ, ਅਸੁਰਖਿੱਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿਸਿੱਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿਵਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਛੱਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ
ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 23 ਫਿਸਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਨੇਹਾ ਰਾਜਪੂਤ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
