ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੰਗਰੂਰ 19ਮਈ (ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ,ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਵੇਦ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਪਲੀ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ,ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ,ਕਥਿਤ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ,ਓਪਰੀ ਸ਼ੈਅ ਜਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗਰਮ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਛੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ,ਮੂਧਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਅਲੌੜ ( ਖੰਨਾ), ਭਿੰਡਰ (ਮੋਗਾ) ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਸਾਧਾਂ-ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਐਲ ਖਟਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ” ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ” ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 22-3- 2018 ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ 192 ਅਤੇ 14-2-2019 ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ 228 ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਿਆਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ