28 ਮਈ (ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੱਥ ਰਹਿਤ, ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦਸਦਿਆਂ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਆਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਈਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਾਹਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
