19 ਜੂਨ (ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂ.
ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਜੀ ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ , ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ , ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ – ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ
ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ।
