ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਪੀ. ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਥੈਲਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਏਪੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
