ਸਤਲੁਜ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਹਸ ਕਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਬਾਰੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁੱਜ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੱਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਈ ਬਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ।ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ ’95’, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਲੁੱਜ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਹਟਾਉਣਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਚੂੰਡੀ ਵੱਡੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਮੋਲੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱੱਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚਿੱੜੀ ਨੀ ਸੀ ਚੂਕਣ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ,ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਹ “ਸਤਲੁਜ” ਨਾਮ ਹੇਠ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਓ ਟੀ ਟੀ)ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਈ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਈਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਚ ਬੇਪਨਾਹ ਦਰਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਰੇਆਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ,ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਾਡੀ ਨਿੱੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਦਰਾਇਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ,ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਉਠਦੀਂ ਉਂਗਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਸਮਾਜ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹਨ । ਜੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪਰੋਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ:
ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
ਸੰਸਥਾਪਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਸੱਥ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ
ਭਾਰਤ
ਮੋਬਾਈਲ: 9914846204
ਈਮੇਲ: happy4ustar@gmail.com