ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ : ਡਾਬੋਦੀਆ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤ (ਘੁਮਿਆਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਡਾਬੋਦੀਆ, ਜੈ ਚੰਦ ਬੇਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਵਰਮਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿੱਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਰਥਾਤ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ ਚਾਰ/ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤ (ਘੁਮਿਆਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
