ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (DLC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ (IBDP) ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (ease of doing business) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਸਰਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੋਰਾਹਾ – ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 717.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਹੈ – ਨੂੰ IBDP-2017 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ (Electricity Duty) ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਖੰਨਾ – ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ MSME ਇਕਾਈ ਹੈ – ਲਈ IBDP-2022 ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਆਦਿਤਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ – ਜੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ (micro enterprise) ਇਕਾਈ ਹੈ – ਲਈ 27.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ (Capital Subsidy) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਵਾਨਾ ਫੋਰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਹੰਬੜਾਂ ਲਈ IBDP-2026 ਤਹਿਤ 47.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 37.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DLC ਨੇ IBDP-2017 ਤਹਿਤ ਕਈ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ‘ਨੈੱਟ SGST’ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (reimbursement) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ KHK Alloys Private Limited (59.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), Om Steel Industries (39.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), Indian Special Castings Private Limited (14.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), AAGAAZ (15.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), Punjland ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 100% ਤੱਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, MSMEs (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ (ease of doing business) ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।