ਕਿਹਾ! ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹਨ। ਧਾਰਾ 96 ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 149 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ IS 10500 ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲਾਵਟ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
