ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ,ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680, ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
