13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦਾ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
