ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਿਲੈਕਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ , ਖਿੱਚ-ਧੁਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮਰਨ ਮਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕੱਫਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਭਰਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੀ ਹੈ ।ਸਗੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ , ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ,ਭੈਣ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰੁਲੇਗੀ , ਧਰਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣਾ , ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਡੱਕਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ।ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥੀ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਪਰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ।ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ । ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ , ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਨੇਤਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ,ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ , ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ 411 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ,ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਚਾਨਕ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟੜ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਮੇਂ ਤਨ , ਮਨ ,ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਸਤਰੀ , ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ , ਵਿਦਵਾਨ , ਆਦਿ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ੳੱੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਕਾਰਨ ਰੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਿਡ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ।ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 142 , ਹਿੰਦੀ ਦੇ 30 ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 154 , ਭੂਗੋਲ ਦੇ 15 , ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 03 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਬਚੇ 411 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ 411 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਮਿਆਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ , ਜੋ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 63 ਸ਼ਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1990 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1873 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਸਨ । ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ।ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ , ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 411 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ।ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ । ਆਪਣੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ਼ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੂਫਤ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਵਾਹਵਾ ਖਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
…ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਮੋਬ. 9463553962
