ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 26 ਅਗਸਤ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ ਮਾਨਸਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਰਾਣੋ ਖੇੜੀ ਗਿੱਲਾਂ ਕਨਵੀਨਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22-ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲੜੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪੱਲ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫੈਂਸਲੀਟੇਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ‌‌ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੇਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।