ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ , ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ , ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਕੇ ਮਧੋਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ।ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ , ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ , ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ , ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਦਾ । ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਇਆ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ ।ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ,ਉਸ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ?
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਸਨਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ਼ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਆ ਤਾਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ (ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ) ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਆ ।ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੌਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ।ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ , ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ।ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ , ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਾਲਸਨਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰਾਮ ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ , ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ –ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਇੱਕ ਸ਼ਜਾਯਾਫਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਊਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ , ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸਾਨੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ , ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ । ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਕੋਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੌ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ / ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ।
—-ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ
