ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਨਣਾ ਕਰਵਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ : ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ*
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗੰਨਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੱਖਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ/ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75% ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਬੀ.ਸੀ. ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਫੈਡਰੇਸਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 45% ਹੈ ਪਰ ਨੈਸਨਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੋ ਸਾਲ 1990 ਦੀ ਬੀ ਪੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸਨ ਰਿਪੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸਨ ਰਿਪੋਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਫੈਡਰੇਸਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਭ ਵਰਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਇਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਨੋ ਮੰਨੋ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਬੀਸੀ/ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਭਾਵ ਅਣਗੋਲਿਆ/ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਤੀਸ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗੰਨਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਓਬੀਸੀ, ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ., ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈੰਦੇ ਹੋਏ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ,ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਮਿਉਸਪੈਲਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 27% ਸੀਟਾਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗੰਨਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ/ਓ ਬੀ ਸੀ/ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ./ਮਿਨੀਉਰਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ।ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2027 ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
