ਆਖਿਆ! ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਸਹਿਗਲ ਨੇ 56ਵੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਟਕਾ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ‘ਰੇਟ-ਸ਼ੌਕ’ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿੱਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਸਥਿੱਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
