“ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ – ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ”

25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸਂੈਬਲੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ,ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਨਾਕਾਰਤਾਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇਸਦੇ ਸੁਬਾੳੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ,ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨੋ ਅੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ”
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲੂਆ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ iੁਵਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ,ਐੇਨ ਗੋਪਾਲਾ ਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ,ਕੇ.ਐਮ.ਮੁਨਸ਼ੀ,ਬੀ.ਐੱਲ ਮਿੱਤਰ,ਡੀ.ਪੀ ਖੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦੁੱਲਾ ਸਨ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਲ ਮਿੱਤਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਨ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਖੈਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਟੀ.ਟੀ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਟੀ.ਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ,ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ,ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ,ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ,ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗਾ ।ਅਸੀਂ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ,ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ”
ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 11 ਸ਼ੈਸਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 6 ਸ਼ੈਸਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ,ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ,ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰਜ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ,ਇਲਾਕਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਸੰਵਿਧਾਨ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7ਵਾਂ,8ਵਾਂ,9ਵਾਂ,10ਵਾਂ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਸ਼ੈਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਡਵਾਈਜਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 243 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 13 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 315 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 386 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7635 ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ 2473 ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ,ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹੇ,ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਅਥਾਹ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ , “ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ,ਕੈਨੇਡਾ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਕਿਓ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਜਿਵੇਂ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ 2473 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਡਵਾਈਜਰ ਬੀ.ਐੇਨ ਰਾਓ,ਚੀਫ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਐਸ.ਅੇਨ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ,ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਥ,ਡਾ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ,ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਧਵਾ,ਪ੍ਰੋ.ਸਕਸੈਨਾ,ਪੰਡਿਤ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਭਾਰਗਵਾ,ਪ੍ਰੋ.ਕੇ.ਟੀ.ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ.ਹਿਰਦੇ ਨਾਥ ਕੁੰਜਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੰਂਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਜਰੂਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿਓ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਆਖਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਓ ਜੋ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ “ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ”
9/97, ਗੁਰਸੁਖ ਨਿਵਾਸ,ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ
ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਸੰਪਰਕ:94646-01001