ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ..

           ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ । ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । 2005 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ (ਪੰਜਾਬ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ - ਪਿਕਟਸ) ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2006 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 2010 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪਿਕਟਸ' ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
           ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ' ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ 2012 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ 'ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ । ਪਰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ' ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (Assured Career Progression) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ।
        2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 'ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ' ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਤਰੱਕੀ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ।
        ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈ । ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 'ਆਸ ਜਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ' ਵਾਂਗ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 'ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ (Medical reimbursement) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 90 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਿਆ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।