ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10- 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ.ਨੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ.ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਨੇਤਾ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪੰਸੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਖੜੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਕੇ.ਕੇ.ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਏਥੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਊਥ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 32 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਓਪਾਰੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਚੰਦਰਾਸ਼ੇਖ਼ਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੇ.ਕਵਿਥਾ। ਈ.ਡੀ.ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਨ ਹਨ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ.ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
Êਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾਜਾਂਦਾਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਮੋਕਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਰਾਣਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਕ ਹਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072