ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਲਿੰਗ,ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਵੰਸ਼,ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀ। 61ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ 1988 ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 11 ਅਨੁਸਾਰ “ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ”
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਂਪ,ਮੇਜ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵੋਟ ਤੇ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੋਇਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 40% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 12-D ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਨ 2009 ਤੋਂ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਉਤਸਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।

ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰਰ
ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ