ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਲੇ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ : ਚੰਦਬਾਜਾ/ਪੀਏਸੀ

ਫਰੀਦਕੋਟ, 18 ਜੂਨ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਰਥਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਇੱਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱੁਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 840 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਝੇ ਮਜਾਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਅਮਿਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨੀਆਂ ਬੌਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣ ਸਕੇ।