ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ ਚੰਡੀਗਡ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੁਰਲ ਏਰੀਆ ਅੱਲਾਉਂਸ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1988 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ 1 ਸਤੰਬਰ 1988 ਤੋਂ (50-250 ਰੁਪਏ ) ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਐਲਾਊਂਸ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ-1 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7.25 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਅਲਾਊਂਸ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਅਲਾਊਂਸ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਤੁਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7.25 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
