ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਲੋਕਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੰਮੇਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਉਪਬਲਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
