ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ- ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਲੁਧਿਆਣਾਃ 6 ਮਈ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ The Punjab Learning of Punjabi and other Languages (Amendment)Act -2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (AWES) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ (Additional) ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NEP-2020 ਅਤੇ NCF ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ,ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ “R3” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਲਪ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਤੀਕ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਮੰਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ,ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
