
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਈਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ – ਚੀਨ। “12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ” ਅਤੇ “ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੜਾਈ” ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਠੋਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਦੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਣਭੂਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਗਾਹਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਮਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰੁਖ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਅਮਲਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।
ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਨ ਜਿਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਫੌਜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨੀਕ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਫਿਊਚਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ 2026 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ (Trusted Computing Power Networks) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼, ਸਮਾਰਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸਤਾਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਰਾਨ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਚੀਨ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, “ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ।” ਇਹ ਰੁਖ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਦਿਰ ਘਿਆਫੇਹ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2035 ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਚੀਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ-ਚੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ – ਇਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਈਰਾਨ-ਚੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ-ਚੀਨ ਸਾਂਝਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (Joint Investment Fund) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਈਸਾ ਮਨਸੂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਟਾਊਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸਟਮ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਚੀਨ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਪੁਲ (Supply Bridge) ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚਾਬਾਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਮਕਰਾਨ ਤੇਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਆਯੋਗ ਨੇ 37 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਬਾਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ, ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਡੂੰਘੀ ਖਾਣ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ 25,000 ਖਾਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ – ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਚਾਬਾਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਕਰਾਨ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ; ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇਤ੍ਰਿਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਫਿਊਚਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪਰਖ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। “ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ-ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ’ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ; ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਜਾਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ। ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲ-ਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਲ-ਡਮਰੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਿਕੋਣੀ ਗਠਜੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ; ਪਰੰਤੂ ਚੀਨ-ਈਰਾਨ ਵਪਾਰ ਯੁਆਨ-ਰਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ – ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਫਿਊਚਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਜਿੱਤਤਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਿਬਨਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਚੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਆਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬੜ੍ਹਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ, ਈਰਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫ਼ੈਦ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।” ਈਰਾਨ-ਚੀਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਆਧਾਰ-ਥੰਮ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ, ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ-ਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਧਰੁਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬਾਂਗੀ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਅਪੇਖਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਚੀਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਬਾਫ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, “ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰ” ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਈਰਾਨ-ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

· ਸੰਜੇ ਪਾਂਡੇ (ਵਕੀਲ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਮੁੰਬਈ)
9221633267
adv.sanjaypande@gmail.com

