ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 21 ਮਾਰਚ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਸਕਿਉਰਟੀ ਡਿਪਾਜਿਟ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨਪੂਟ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜ ਰਸੇਵੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਦ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨਪੂਟ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜ ਰਸੇਵੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨਪੂਟ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜ ਰਸੇਵੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਲਰ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ‘ਓ’ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ।
