ਧਰਨੇ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਸਕਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਨਸਾ ਝੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨਸ਼ਾ ਘਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ: ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2020-21’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 272 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ PIB ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ—‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’, ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’—ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ—ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ‘ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਆਏ ਇਸ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਏ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਲੈਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਊਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ