ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 2 ਮਈ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੇ ਬਜਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀਆਂ ਦੋਰਾਨ ਉੁਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1290 ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੋਰਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਜਨਰਲ (ਮਹਿਲਾ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ 2026-27 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਰਲ (ਮਹਿਲਾ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਉਤਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਈ.ਓ., ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 04.05.2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।