ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ – ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

-ਕਿਹਾ – ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਟਿਕੀਆਂ

-ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ – ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

-ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ

-ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ

ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਖੰਨਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਰਾਹਾ, ਪਾਇਲ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਾਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਖੁਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਵਧਦੀ ਤੇ ਫਲਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ‘ਚ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 2026-27 ਲਈ ਰੱਖੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਾਰਗਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਈਟੀ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਤੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਈ, ਲਾਇਨਮੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੁਦ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਪੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਖੰਨਾ ਸਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਉਹ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ।