ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ, ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਲਕੋਏ!

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਚੰਦਬਾਜਾ/ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ‘ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ, ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2023 ਦੇ ਹੜ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਆਪਣੇ ਹੀ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਲੁਕੋ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ! ‘ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ’ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਜ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ 12 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਇਕਦਮ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 16 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਦਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੜ ਆਏ, ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ, ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ਿਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।