-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਡਿਫਾਲਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮ, ਬੇਕਸੂਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੇ਼ਸ਼ਾਨ: ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ
-ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ:(ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਗਲਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਥਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਕਸੂਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ।
