ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ : ਆਗੂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ 

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਸੱਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟਨਜੈਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਏੇ. 46 % ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਗੁਨਾਂਕ ਲਾਗੁ ਕਰਨ, ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।