ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ

ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗੰਨਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ : ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ : ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਅੱਜ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀ.ਪੀ. ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਟਰ ਸਾਲ 1980, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਬੀ.ਸੀ. ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 178 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਾਂ ਨਲਾਇਕ ਆਦਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਅ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 178 ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 45% ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਤੀਆਂ/ਓਬੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਖਵਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁੱਖੀ/ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਭੱਖਦੀ ਮੰਗ/ਮੱਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲ਼ਾਅ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਨਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।