ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

-ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ-ਚੀਮਾ

-‘ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ’

-ਕਿਹਾ, ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ:(ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1986 ‘ਚ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ 2015 ‘ਚ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸ ਗੋਲੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਅਮਿਤ ਡਾਬੀ, ਕਰਨਲ ਜੇ.ਵੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।