-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਅਗਸਤ: (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪਟਿਆਲਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪਾਸੀ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਵਰ ਲੇਡੀ ਆਫ ਫਾਤਿਮਾ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ “ਮੇਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਰਾ” ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪਾਸੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ 2,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 3,900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਓ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜੋ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਈਕੋ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪਟਿਆਲਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 18 ਸਕੂਲ, 10 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 39 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
