ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ) ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ । ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀ ਆਮ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਣ ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖਾਸਕਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਨਾਜ, ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ । ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ, ਖਾਸਕਰ ਵੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਣ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਲਈ 250-300 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਧੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਵੇ । ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ) ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ । ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀ ਆਮ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਣ ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖਾਸਕਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਨਾਜ, ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ । ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ, ਖਾਸਕਰ ਵੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਣ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਲਈ 250-300 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਧੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਵੇ । ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਪਿੰਡ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਮੋਬਾਈਲ : 9814829005
