ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਆਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 17 ਮਈ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਮਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ  ਹੋ ਰਹੀ  ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੇਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ,ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 66 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 225 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ਼ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।