ਚੰਡੀਗੜ 30 ਨਵੰਬਰ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 472 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਚੁਣੇ ਗਏ 607 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 135 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 472 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਮ.ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
