ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 20 ਮਈ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ 44-45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਗਨਣਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 34 ਖਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਫ਼ਾਰਗ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾ ਸਕਣ।
