ਬੀ.ਐੱਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 28 ਜੂਨ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ’ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ’ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-2’ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਛੋਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੀ.ਐੱਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬੀ.ਐੱਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਵਿਖੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ (ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਲਮਾਨ ਅਮੀਨ (ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੰਗ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੱਕ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਏ, ਮੈਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੈਚ 2022 ਲਈ ਆਈ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।