ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
