ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 76 ਸਾਲਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਸਮਸਤ ਬਾਵਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1871 ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ, ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਏ ਇਦਾਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡੀਐਨਟੀ ਦਾ 10% ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
