ਫਰੀਦਕੋਟ , 27 ਜਨਵਰੀ (ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਾਂ /ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੌਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ , ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੌਰਥ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ,ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇੰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ -/ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਐਸ ਐਲਪੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ , ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੂਬਹੂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦਾ
28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ, 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ,ਮਿਤੀ 1ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ /ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ , ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਕਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ,ਹੈਲਪਰਾਂ , ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ , ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾ਼ਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
