ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ , 31 ਜਨਵਰੀ (ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ/ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ , ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ , ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ, ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।