ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਫਰੀਦਕੋਟ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਵੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਸੋਮਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਚਿਤਰੰਜਨ ਗਾਭਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਸਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲਵਲੀ, ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਿ੍ਰਸਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਗਨੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ 21ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਐਕਸ਼ਨ 10 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸੰਧਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਡੀ.ਏੇ. 46% ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਅਤੇ ਨੋਸਨਲ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ 37 ਭੱਤੇ ਤੁਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ,ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।