ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ।

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵਨਾਥ /ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨਾਂ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ,42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਨ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।